हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी (Delhi EV Policy) की घोषणा की है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फायदा हो सकता है
भारत सरकार साल 2030 तक भारत की सड़कों से डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और दिल्ली सरकार केन्द्र के साथ कदमताल कर रही है। हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी (Delhi EV Policy) की घोषणा की है और इसी बीच दिल्ली देश का ऐसा पहला शहर है, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर काफी फायदा हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने रविवार को एक ट्विट करते हुए जानकारी दी है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यह प्रोत्साहन-आधारित ईवी नीति बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को आकर्षित करेगी और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के हमारे सपने को पूरा भी करेगी।
गौरतलब है कि इसके पहले दिल्ली सरकार ने अगस्त में अपनी नई EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स हटाने का फैसला किया था और रोड़ टैक्स हटाने से खरीदारों को कीमत में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। खबरों के मुकाबिक राष्ट्रीय राजधानी में नई इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा और माल वाहन पर 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। इसके साथ ही इस पॉलिसी के तहत 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की बात भी कही गई है, जो हर तीन किलोमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे।
बता दें कि दिल्ली में कार पर रोड़ टैक्स वाहन की कीमत और उसके ईंधन के आधार पर बदल जाता है, जिसमें दिल्ली में 6 लाख रुपये तक की कीमत की पेट्रोल कार के लिए 4% टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप 6 लाख तक की डीजल गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 5% का भुगतान करना पड़ता है।
इसी तरह 6 लाख से 10 लाख तक की पेट्रोल कारों पर 7% और डीजल कारों पर 8.75% शुल्क लिया जाता है, जबकि 10 लाख रुपये से ऊपर की पेट्रोल कारों के लिए 10% और डीजल कारों पर 12.5% के शुल्क का प्रावधान है। दिल्ली में यह नीति लागू होने के बाद प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार का यह फैसला प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।